पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय ने सुनी जन शिकायतें, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन

 पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय ने सुनी जन शिकायतें, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन

जबलपुर, 17 दिसंबर 2024
आम जनता की समस्याओं के समाधान और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जबलपुर में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) ने की।



जन सुनवाई में आईं शिकायतें

जन सुनवाई में जबलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 61 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें मुख्य रूप से पति-पत्नी के विवाद, पारिवारिक झगड़े, जमीन से जुड़े विवाद, मारपीट के मामले, और साइबर फ्रॉड की शिकायतें शामिल थीं। शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को विस्तार से पुलिस अधीक्षक के सामने रखा, जिन पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया।



समस्याओं के समाधान का आश्वासन

श्री सम्पत उपाध्याय ने सभी शिकायतकर्ताओं को उनकी समस्याओं पर त्वरित और वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करें।



अधिकारी भी रहे मौजूद

जन सुनवाई के दौरान जबलपुर के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:

  • अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर): श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.)
  • अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण): श्रीमती सोनाली दुबे
  • अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात): श्री प्रदीप कुमार शेण्डे
  • उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण): श्रीमती आकांक्षा उपाध्याय

इन अधिकारियों ने भी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए।

थानों और चौकियों में भी सुनवाई का निर्देश

पुलिस अधीक्षक श्री उपाध्याय ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ थानों और चौकियों में नियमित रूप से जन सुनवाई करें। इसका उद्देश्य यह है कि आम जनता को अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए अधिक लंबी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े और उनके मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए।



आम जनता में बढ़ा विश्वास

इस जन सुनवाई ने शिकायतकर्ताओं के भीतर यह विश्वास जगाया कि पुलिस प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। समयबद्ध और त्वरित कार्रवाई का यह कदम नागरिकों और प्रशासन के बीच मजबूत संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।


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