प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन जल्द किया जाएगा। पत्रकारों की श्रद्धा निधि में भी वृद्धि की गई है। साथ ही बीमा प्रीमियम राशि भी बीते साल के बराबर उपलब्ध कराई जाएगी।
राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पत्रकारिता को मजबूती देने और इसे सुदृढ़ करने के लिए पत्रकारों के हित में कई अन्य घोषणा की है। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का निर्माण किया जाएगा। पत्रकार भवन का निर्माण कर स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आवास कर्ज की सीमा को 30 लाख तक बढ़ाया जाएगा। उनके सम्मान निधि को बढ़ाकर 20000 रुपए किया गया है।
पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन शीघ्र
सीएम ने कहा वरिष्ठ पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी की राशि सरकार वहन करेगी। मालवीय नगर भोपाल में पत्रकार भवन को नये स्वरूप में बनाएंगे, उसे स्टेट मीडिया सेन्टर के रूप में बनाएंगे। पत्रकार बंधुओ के बैठने एवं चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।
बड़ी घोषणाएं
बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार भरेगी।
65 वर्ष से अधिक आयु वाले पत्रकारों एवं उनकी पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर 25 सितम्बर की गई है।
पत्रकारों और उनके आश्रितों के उपचार हेतु मिलने वाली आर्थिक राशि में वृद्धि की गई है।
सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार की गई है।
गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई है।
प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हजार से बढ़कर 20 हजार की गई है।
सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को एकमुश्त 8 लाख की सहायता राशि मिलेगी।
भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन, स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा।
पत्रकारों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी।
अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना में अधिकतम ऋण राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जायेगी।
अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 % ब्याज अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार भरेगी।
छोटे शहरों एवं कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जायेगी।
जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलेनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।
पत्रकार सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार होंगे, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।
