भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग में नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई।बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने निर्वाचन प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आयोग मार्च में एक निर्वाचन की घोषणा अनिवार्यत: करेगा।बैठक में राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन करवाये जायें। प्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत निर्वाचन अभी नहीं करवाये गये तो वर्षा ऋतु में पंचायत निर्वाचन संभव नहीं होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड की परीक्षाएँ 30 अप्रैल से 18 मई तक और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएँ 4 मई से 12 जून तक निर्धारित हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन वर्षा ऋतु में भी हो सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि पंचायत निर्वाचन के संबंध में बहुत सी कार्यवाही शासन स्तर पर लंबित है। यह कार्यवाही आगामी 15 से 20 दिन में पूरा होने की स्थिति में ही पंचायत निर्वाचन करवाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाये जायेंगे।
बैठक में कुछ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतपत्र से निर्वाचन कराने की बात कही। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन ईव्हीएम से ही करवाये जायेंगे।
राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा मतदाता सूची में हुई त्रुटियों की जानकारी देने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इस दौरान सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी से श्री एस.एस. उप्पल, श्री संतोष शर्मा, श्री ओमशंकर श्रीवास्तव, इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री जे.पी. धनोपिया, श्री विजय सिरवैया, बहुजन समाज पार्टी से श्री सी.एल. गौतम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से श्री शैलेन्द्र शैली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) से श्री पी.एन. वर्मा, मध्यप्रदेश नेशनलिस्ट पार्टी से श्री राजू भटनागर और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से श्री सचिन सिंह चौहान उपस्थित थे।