एमपी में कोरोना संक्रमण के मध्य एहतियात जारी है. राज्य में कोरोना रोगियों का आंकड़ा परिवर्तित होता जा रहा है. मध्यप्रदेश में अब तक 35,365 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 939 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 25,394 लोग ठीक होकर अपने निवास लौट चुके हैं.
इंदौर में कोरोना संक्रमित राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का निवास सील कर दिया गया है. सिलावट फिलहाल अरबिंदो चिकित्सालय में एडमिट हैं. वहां उनका कोरोना का उपचार चल रहा है. दरअसल, तुलसी सिलावट और उनकी वाइफ के संक्रमित होने के बाद उनकी बहन भी कोरोना पॉजिटिव निकलीं, लेकिन मंत्री के फैमिली के तीन लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी बंगले में लोगों की आवाजाही जारी थी. अब प्रशासन ने निवास को बैरिकेड लगाकर कंटेनेमेंट एरिया बनाने का ऐलान कर दिया है.
बता दे कि इंदौर में कोरोना के संक्रमण का असर अदालत पर भी नजर दे रहा है. अब यहां पंद्रह अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई प्रारंभ की गई है. पांच जजों की कमेटी ने यह निर्णय किया है. अधिवक्ता संघ फिजिकल हियरिंग की मांग कर रहे थे. इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल ने 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी बनायी थी. दूसरी तरफ, इंदौर जिला कोर्ट के 18 कर्मचारी अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. इनके अलावा 99 न्यायिक अफसरों और 695 स्टाफ को अभी तक क्वारेंटीन किया जा चुका है. यही कारण है कि महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसला लिया गया है.
इंदौर में कोरोना संक्रमित राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का निवास सील कर दिया गया है. सिलावट फिलहाल अरबिंदो चिकित्सालय में एडमिट हैं. वहां उनका कोरोना का उपचार चल रहा है. दरअसल, तुलसी सिलावट और उनकी वाइफ के संक्रमित होने के बाद उनकी बहन भी कोरोना पॉजिटिव निकलीं, लेकिन मंत्री के फैमिली के तीन लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी बंगले में लोगों की आवाजाही जारी थी. अब प्रशासन ने निवास को बैरिकेड लगाकर कंटेनेमेंट एरिया बनाने का ऐलान कर दिया है.
बता दे कि इंदौर में कोरोना के संक्रमण का असर अदालत पर भी नजर दे रहा है. अब यहां पंद्रह अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई प्रारंभ की गई है. पांच जजों की कमेटी ने यह निर्णय किया है. अधिवक्ता संघ फिजिकल हियरिंग की मांग कर रहे थे. इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल ने 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी बनायी थी. दूसरी तरफ, इंदौर जिला कोर्ट के 18 कर्मचारी अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. इनके अलावा 99 न्यायिक अफसरों और 695 स्टाफ को अभी तक क्वारेंटीन किया जा चुका है. यही कारण है कि महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसला लिया गया है.